Naveen Chandra Suyal -
घसियारी कल्याण योजनाउत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए यह योजना शुरू की है. इस योजना के तहत, पर्वतीय क्षेत्रों में घास लेने जाने वाली महिलाओं को पशु आहार और पैक्ड सायलेज दिया जाएगा. इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पर जाएं.उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड 2023 की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से जो राज्य की महिलायें पर्वतीय क्षेत्रों में घास लेने के लिए जाती है। उन्हें अब दूर जंगलों में नहीं जाना पड़ेगा। योजना के तहत लाभार्थियों को पशु आहार व पैक्ड सायलेज प्रदान किये जायेगे। Mukhyamantri Ghasiyari Kalyan Yojana 2023 का लाभ लेने के लिए राज्य के लाभार्थियों को आवेदन प्रकिया को पूरा करना होगा। जिसके लिए सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार पोर्टल लांच किया है इस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट uk.gov.in पर जा कर राज्य के सभी इच्छुक लाभार्थी आवेदन प्रकिया को पूरा कर सकते हैं।
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अंतर्जातीय एवं अंतधार्मिक विवाह योजनाउत्तराखंड सरकार प्रदेश में अन्तर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए किसी अन्य जाति या धर्म के व्यक्ति से विवाह करने वालों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने यहां बताया कि यह प्रोत्साहन राशि कानूनी रूप से पंजीकृत अंतरधार्मिक विवाह करने वाले सभी दंपत्तियों को दी जाती है। अंतरधार्मिक विवाह किसी मान्यता प्राप्त मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर या देवस्थान में संपन्न होना चाहिए । उन्होंने बताया कि अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि पाने के लिए दंपत्ति में से पति या पत्नी किसी एक का
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अटल आवास योजनायह योजना साल 2009 से चलाई जा रही है. इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति और जनजाति के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है.
Atal Awas Yojana : उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए अटल आवास योजना अब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की तर्ज पर संचालित की जाएगी।
समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि पूर्व में बंद हो चुकी इस योजना में प्रति लाभार्थी भवन निर्माण को दी जाने वाली 38 हजार रुपये की आर्थिक सहायता काफी कम थी, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.30 लाख रुपये की राशि देने का प्रविधान है।
उन्होंने कहा कि अब इसी तर्ज पर अटल आवास योजना के संचालन को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। कैबिनेट की अगली बैठक में यह विषय रखा जाएगा।
अटल आवास योजना को फिर से संचालित करने का निर्णय
कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास विधानसभा भवन स्थित कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में वर्तमान में वही लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिनका पांच वर्ष पहले पंजीकरण हो चुका है। इस सबके मद्देनजर गरीबों को राहत देने के लिए अटल आवास योजना को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
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जीविका अवसर प्रोत्साहन योजनायह योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए है. इस योजना के तहत, इन वर्गों के लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा किए जाते हैं.अब शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में ढाई लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा
रुद्रपुर। बैंक से ऋण लेकर स्वरोजगार करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम यानी 50 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार की ओर से पहले सिर्फ 10 हजार रुपये का अनुदान मिलता था।
उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित की जा रही जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के दिशानिर्देश में लाभार्थियों के लिए शासन ने बदलाव कर दिया है। प्रदेश के 13 जिलों में शासन के प्रमुख सचिव एल फैनाई ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। किराना की दुकान, ब्यूटी पार्लर, हेयर ड्रेसर आदि स्वरोजगार करने के लिए एसटी वर्ग के लोगों को उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम की ओर से परियोजना लागत के सापेक्ष अधिकतम सिर्फ 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता था।अनुदान कम मिलने से निगम के कर्मचारी लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाते थे लेकिन अब सरकार की ओर से अनुदान राशि व ऋण लेने की वार्षिक आय में बदलाव कर दिया है। इसके साथ ही इस बार यूएस नगर जिले को 100 लाभार्थियों को ऋण व अनुदान देने के लिए लक्ष्य रखा गया है। पूर्व में योजना में सुविधा नहीं मिलने पर लोग दिलचस्पी भी नहीं दिखाते थे। इसके चलते सरकार की ओर से सिर्फ 70 या 80 लाभार्थियों के लिए ही लक्ष्य रखा गया था। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध ने बताया कि योजना में रुचि रखने वाले लोग स्वरोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।सराकर की योजनाओं में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामाजिक रक्षा के लिए योजनाएं, गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड, स्वामित्व योजना, आयुष्मान सहकार योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, स्वनिधि योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना, अग्निपथ भर्ती योजना, किसान योजना ई- …For More Information:-https://uttarakhandtourism.gov.in/sites/default/files/2023-12/meri-yojna.pdf
Uttarakhand Sarkari Yojana List 2024
उत्तराखंड सरकारी योजना लिस्ट काफी लंबी है लेकिन आज के इस लेख में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देने वाले है जो राज्य में सफल हुई है। अगर आप भी उत्तराखंड राज्य के निवासी है तो आप इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है।
1. Uttarakhand Polyhouse Yojana
जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है जहां किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने उत्तराखंड पॉलीहाउस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत बेमौसम फसलों के उत्पादन के लिए पॉलीहाउस बनाए जाएंगे ताकि जब बेमौसम फसलों की मांग हो तो इनका उत्पादन करके किसान आसानी से अपनी आय में वृद्धि कर सके।
इन पॉलीहाउस की सहायता से किसान किसी भी फसल की पैदावार किसी भी सीजन में कर सकते हैं और उनकी मांग के अनुसार अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत पॉलीहाउस स्थापित करने के लिए 70% का अनुदान प्रदान करेगी ताकि किसानों को पॉलीहाउस के लिए आर्थिक बोझ ना उठाना पड़े।
2. Uttarakhand Free Laptop Yojana
छात्र-छात्राओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत की है। जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। ऐसे प्रतिभावान छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए लैपटॉप खरीदने में सक्षम नहीं है और जिन्होंने 80% से अधिक अंक हासिल किए हैं, उन्हें सरकार इस योजना के तहत ₹25000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिससे छात्र स्वयं लैपटॉप खरीद सकेंगे।
सभी महिलाओं को मिलेगा फ्री सिलाई मशीन, यहाँ से करे आवेदन
3. Uttarakhand Devbhumi Udyamita Yojana
उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 24 अगस्त 2023 को कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके तहत सरकार ने कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करना भी इस योजना का अन्य मुख्य लक्ष्य है। इस योजना के तहत सरकार नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगी और हर साल 3000 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ लेने का मौका मिलेगा।
4. Lakhpati Didi Yojana
महिलाओं के विकास में उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए लखपति दीदी योजना को शुरू किया है जिसके तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1,25,000 महिलाओं को सरकार खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त लोन प्रदान करेगी। सरकार का लक्ष्य इन लाभार्थी महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए तक पहुंचाना है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सके। इसके अलावा इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग, टेक्निकल मार्गदर्शन और उत्पाद बिक्री की सुविधा भी उपलब्ध करवाई।
Lakhpati Didi Yojana Online Application Form
5. Uttarakhand Pashu Sakhi Yojana
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने पशु सखी योजना को शुरू किया है जिसके तहत महिलाओं का चयन पशु सखी के रूप में किया जाएगा। इन पशु सखियों का कार्य गांव में सभी पशुओं की उचित देखभाल करना होगा। इससे पशुपालकों के पशुओं की रक्षा भी होगी और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी। इन्हें सरकार की ओर से निश्चित वेतन प्रदान किया जाएगा।
6. Mukhyamantri Sashakt Behna Utsav Yojana
राज्य में संचालित मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना महिलाओं के लिए लागू की गई है। ऐसी महिलाएं जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करती है, उन्हें इस योजना के तहत उत्पादों को व्यापक बाजार में बेचकर अधिक मुनाफा कमाने का अवसर प्राप्त होगा। महिलाएं इस योजना का हिस्सा बनकर अपने उत्पाद की अलग पहचान बना सकती है। योजना के तहत सरकार द्वारा यह व्यवस्था की जाएगी कि महिलाएं निर्मित स्थानीय उत्पादों की सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शनी लगाकर मार्केटिंग कर सके और अच्छा मुनाफा कमा पाए।
स्वरोजगार के लिए महिलाओं को मिलेगी 1 लाख रुपए की सहायता राशि
7. Ghasyari Kalyan Yojana
उत्तराखंड राज्य के सहकारिता विभाग के तहत घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है जिसके तहत पशुपालक परिवार की हर महिला को राज्य सरकार की ओर से एक टूल किट प्रदान की जाएगी जिसमें दो कुदाल, दो दरांती, एक पानी की बोतल और एक टिफिन शामिल होंगे। इसके अलावा सुदूर ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की आपूर्ति की जाएगी और पशुपालकों को पैकेज्ड सैलेज़ एवं टोटल मिक्सड राशन आवंटित किया जाएगा।
8. अंतर्जातीय एवं अन्तधार्मिक विवाह योजना
उत्तराखंड राज्य में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में अंतरजातीय एवं अंतर धार्मिक विवाह योजना महत्वपूर्ण है जिसके तहत सरकार जात-पात के भेदभाव को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इस योजना के तहत एक धर्म के युवक-युवती के दूसरे धर्म में शादी करने पर उन्हें ₹50000 का पुरस्कार दिया जाएगा।
9. अटल आवास योजना
उत्तराखंड सरकारी योजना में अटल आवास योजना भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आवास विहीन परिवारों को पक्का मकान निर्माण के लिए सरकार अनुदान राशि अंतरित करेगी।
उत्तराखंड सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में जानकारीः
